कृषिमा रासायनिक मलको अभाव, बढ्दो लागत र माटोको उर्वराशक्ति घट्दै जानु अहिले नेपाली
किसानका साझा समस्या हुन्। खेती गर्ने समयमा मल नपाउने, बाहिरी बजारमा निर्भर रहनुपर्ने र
महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताले किसान वर्षौंदेखि पीडित छन्। यस्तै समस्याको
दीर्घकालीन समाधान खोज्दै तेह्रथुमको लालीगुराँस
नगरपालिकाले सामुदायिक वनलाई उत्पादनसँग जोड्ने नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ।
नगरपालिकाले चार वटा सामुदायिक
वनमा
कम्पोष्ट मल उत्पादन कारखाना संचालनमा ल्याएर वन
संरक्षण, जैविक खेती र स्थानीय
अर्थतन्त्रलाई एउटै सूत्रमा जोड्ने प्रयास गरेको हो। यो पहलले वन केवल संरक्षणका
लागि मात्र होइन,
स्थानीय
समृद्धिको आधार पनि बन्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
वनजन्य स्रोतबाट उत्पादनको नयाँ यात्राः
लालीगुराँस नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको 'नगरको खुसी, रैथाने
कृषि कार्यक्रम' अन्तर्गत नगरपालिकाको ३६ लाख ५० हजार र डिभिजन वन कार्यालयको २० लाख रुपैयाँ गरी ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँको संयुक्त लगानीमा चार
वटा सामुदायिक वनमा कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गरिएको हो।
चैते, तीनजुरे रातपोखरी, भोटेखर्क र भालुखोप सामुदायिक वन
क्षेत्रमा एकैसाथ सञ्चालनमा आएका यी कारखानामा वनमै सहज रूपमा उपलब्ध हुने पातपतिङ्गर, घाँसपात, झारपात
तथा अन्य जैविक पदार्थ प्रयोग गरेर गुणस्तरीय कम्पोष्ट मल उत्पादन सुरु गरिएको छ।
यसले वनमा खेर गइरहेका जैविक
स्रोतलाई उपयोगमा ल्याउनुका साथै वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्ने आधार
तयार गरेको छ।
रासायनिक मलको विकल्प बन्दै जैविक मलः
नेपालमा खेतीपातीका बेला रासायनिक मलको अभाव नयाँ विषय होइन। किसानले
समयमै मल नपाउने,
महँगो
मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने र कहिलेकाहीँ कालोबजारीसमेत सहनुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै
आएको छ।
यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै
स्थानीय स्तरमै कम्पोष्ट मल उत्पादन सुरु भएपछि किसानले आवश्यक समयमा सहज रूपमा मल
प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बाहिरी बजार र जिल्लामाथिको निर्भरता
घटाउनुका साथै कृषि उत्पादन लागत पनि कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
नगर प्रमुख अर्जुन माबोहाङका अनुसार स्थानीय स्तरमै जैविक मल
उत्पादन हुन थालेपछि रासायनिक मलमा रहेको निर्भरता क्रमशः घट्नेछ भने माटोको
उर्वराशक्ति संरक्षणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। उहाँले नगरपालिकाले अर्गानिक
खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त
गर्नुभएको छ।
किसानलाई सस्तो, खेतलाई स्वास्थ्यः
चैते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार नगरपालिका र डिभिजन वन
कार्यालयको अनुदानमा जडान गरिएका मेसिनबाट उत्पादन भएको जैविक मल स्थानीय किसानलाई
न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ।
यसबाट किसानको उत्पादन लागत घट्ने
मात्र होइन,
गुणस्तरीय
अर्गानिक उत्पादन बढाउने आधारसमेत तयार हुनेछ।
नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक हिमबहादुर थापाका अनुसार कम्पोष्ट मल उत्पादन
गर्ने मेसिन सञ्चालनमा आएपछि वन र खेतबारीमा पाइने जैविक पदार्थबाट उच्च गुणस्तरको
मल उत्पादन गर्न सकिने भएकाले माटोको जैविक गुण दीर्घकालसम्म कायम राख्न मद्दत
पुग्नेछ।
उहाँका अनुसार जैविक मलको प्रयोगले
बाली स्वस्थ हुने,
उत्पादनको
गुणस्तर सुधार हुने तथा रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगबाट हुने नकारात्मक
असरसमेत कम हुनेछ।
वन संरक्षणसँगै आयआर्जनः
यो कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सामुदायिक वनलाई
संरक्षणसँगै उत्पादनमुखी बनाउनु हो।
डिभिजन वन कार्यालय तेह्रथुमका
प्रमुख
बद्रीप्रसाद शाहका अनुसार वनजन्य स्रोतको
सदुपयोग गर्दै स्थानीय आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
वनमा खेर जाने जैविक पदार्थ अब किसानको आम्दानीसँग जोडिने भएकाले वन संरक्षण र
आर्थिक गतिविधि दुवैलाई टेवा पुग्ने उहाँको विश्वास छ।
यसले सामुदायिक वन उपभोक्तालाई वन
संरक्षणप्रति थप जिम्मेवार बनाउनुका साथै वनलाई आर्थिक रूपमा उपयोगी स्रोतका रूपमा
स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दिगो कृषिको आधारः
अहिले विश्वभर जैविक कृषि र वातावरणमैत्री उत्पादन प्रणालीमा जोड
दिइरहेका बेला लालीगुराँस नगरपालिकाको यो पहल समयसापेक्ष देखिन्छ। स्थानीय स्रोतको
उपयोग, उत्पादन लागतमा कमी, माटोको स्वास्थ्य संरक्षण, वातावरण संरक्षण र किसानको आम्दानी
वृद्धि—यी सबै पक्षलाई एउटै कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
स्थानीय किसानहरू पनि आफ्नै
सामुदायिक वनमा कम्पोष्ट मल कारखाना सञ्चालनमा आएपछि जैविक खेती विस्तार हुने, वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने र
दिगो कृषि प्रणाली विकास हुनेमा आशावादी छन्।
भविष्यतर्फको संकेतः
लालीगुराँस नगरपालिकाले थालेको यो अभियान केवल चार वटा कम्पोष्ट मल कारखाना सञ्चालनमा सीमित छैन। यसले स्थानीय स्रोतको सही उपयोग, सामुदायिक वनको उत्पादनमूलक व्यवस्थापन र जैविक कृषिको प्रवर्द्धनमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने सम्भावना बोकेको छ।
यदि
यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै किसानलाई प्राविधिक सहयोग, बजार व्यवस्थापन र उत्पादनको सुनिश्चितता
प्रदान गर्न सकियो भने लालीगुराँसको
यो अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय नमुना बन्न सक्छ। वनबाट सुरु भएको यो यात्रा
अब मल हुँदै समृद्ध कृषितर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।
