तेह्रथुम/ "सरकारी सेवा प्रभावकारी कसरी बनाउने?", "विकास निर्माणमा देखिएका समस्या कहिले समाधान हुन्छन्?" र "शान्ति सुरक्षा अझ कसरी सुदृढ बनाउने?" जस्ता नागरिकका जिज्ञासाले लालीगुराँस नगरपालिकाको सभाहल आईतबार गुञ्जयमान बन्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ तथा नागरिकसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम मा स्थानीयवासीले खुलेर आफ्ना गुनासा, सुझाव र अपेक्षा राखे भने सरकारी अधिकारीहरूले त्यसको प्रत्यक्ष जवाफ दिँदै समाधानमुखी कार्यशैली अपनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दना राईले नागरिकका गुनासा सुन्न मात्र नभई त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा सबै सरकारी निकायले समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
लालीगुराँस नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा शान्ति सुरक्षा, लागूऔषध नियन्त्रण, अपराध न्यूनीकरण, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, सेवा प्रवाह, उपभोक्ता हित संरक्षण, विकास निर्माणको प्रभावकारिता, विपद् व्यवस्थापन तथा सरकारी निकायबीचको समन्वयका विषयमा खुला छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित नागरिकहरूले दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या र जिज्ञासा राखेका थिए भने सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूले स्पष्ट जवाफ दिँदै आवश्यक सुधारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रमुख जिल्ला अधिकारी राईले गर्नुभएको थियो। प्रमुख अतिथिका रूपमा जिल्ला समन्वय समिति तेह्रथुमका उपप्रमुख श्रीप्रसाद कार्की तथा विशेष अतिथिका रूपमा लालीगुराँस नगरपालिकाकी उपप्रमुख जमुना मगर कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो।
त्यसैगरी नेपाली सेनाको शत्रुमर्दन गुल्म, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ईलाका प्रहरी कार्यालय बसन्तपुर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
वक्ताहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रभावकारी अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै नागरिक र सरकारी निकायबीच विश्वास, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउन यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले जनताको आवाजलाई नीति, योजना र कार्यान्वयनसँग जोड्न सके मात्रै सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ औपचारिकतामा सीमित नभई उठेका गुनासा र सुझावको कार्यान्वयन पक्षमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। यस्ता प्रत्यक्ष संवादले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउनुका साथै सरकारी सेवाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहभागीहरुले बताएका थिए।
