काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र
पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गरी संघीय संरचनाको
पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपाली राजनीतिमा संघीयतामाथि नयाँ बहस
सुरु भएको छ।
चुनावी अभियानका क्रममा
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रदेशलाई थप अधिकारसहित बलियो बनाउने प्रतिबद्धता
जनाएका थिए। तर महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेन्डा
समावेश भएपछि पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धता र वर्तमान नीतिबीच विरोधाभास देखिएको
भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
रास्वपाले प्रदेश तहले अपेक्षित सेवा
दिन नसकेको दाबी गर्दै संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, स्थानीय तहको पुनर्संरचना र
प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यता राजनीतिक विश्लेषक तथा
संघीयताका पक्षधरहरूले भने संघीयताको कार्यान्वयनमा कमजोरी भए पनि संरचनालाई नै
हटाउने प्रस्तावले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र विवाद निम्त्याउन सक्ने चेतावनी
दिएका छन्। विशेषगरी मधेश केन्द्रित दलहरूले यसलाई चुनावी वाचाविपरीतको निर्णय भन्दै
आपत्ति जनाएका छन्।
संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन हाल कुनै पनि दलसँग
नभएकाले तत्काल प्रदेशसभा खारेज हुने अवस्था नरहे पनि रास्वपाको यो निर्णयले
संघीयताको भविष्यबारे राष्ट्रिय बहसलाई भने थप तीव्र बनाएको छ।
